×

कस्ता युट्युब च्यानलहरु दर्ता गर्नुपर्छ?


 

लाङ्टाङ खबर 
२०७८ फागुन  २७

काठमाडौं: सामाजिक सञ्जालको रुपमा स्थापित युट्युब अब कानुनी दायरामा आउने भएको छ। सरकारले युट्युबलाई निगरानी गर्ने तयारी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली एघारौं संशोधन गर्दै इजाजत लिएरमात्रै युट्युब सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेसँगै अब युट्युब व्यवस्थित गर्न लागेको हो।
युट्युबमार्फत् गालीगलौज गरेको भन्दै सोमबारमात्रै एक जना युट्युबर पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको साइबर ब्युरोले सेलेब नेपाल युट्युबका सञ्चालक राहुल थापालाई पक्राउ गरेको हो।
प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत युट्युब सामग्री नियमन गर्न गृहकार्य कार्य सुरु गरिसकेको छ। अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले १६ वटा युट्युब च्याननलाई सचेत गराएको छ। अटेर गर्ने केही युट्युबलाई मुख्यालयबाटै बन्द गराउन पत्राचार गरिएको बस्नेत बताउँछन्।
‘काउन्सिलले केही युट्युब च्यानल छाडा भए, मिडियाको परिधिभन्दा छाडा भए,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘पत्रकारिताको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार रहन सचेत गराएका छौं, जथाभाबी कन्टेन्ट रोकिनुपर्छ।’
‘युट्युबलाई सामाजिक सञ्जालका रुपमा हेर्ने कि सञ्चार माध्यमका रुपमा हेर्न अझै अन्योल छ। तर, वित्तीयरुपमा सञ्चालन भइरहेका युट्युब नियमनको दायरामा आउँछन्'
समाजमा भ्रम फैलाउने युट्युबप्रति काउन्सिलले नियमित अध्ययन र अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। ‘युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जाललाई रचनात्मक बनाउन कार्यदल गठन गरी अध्ययन सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छौं।’
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले सरकारले पहिलोपटक युट्युबलगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणलाई कानुनले चिनेको बताए। ‘युट्युबलाई सामाजिक सञ्जालका रुपमा हेर्ने कि सञ्चार माध्यमका रुपमा हेर्न अझै अन्योल छ,’ उनले भने, ‘तर, वित्तीयरुपमा सञ्चालन भइरहेका युट्युब नियमनको दायरामा आउँछन्।’
विभागले अब निश्चित समय दिएर दर्ता हुन आह्वान गर्ने छ। ओटीटी सञ्चालन गर्न १ करोड र भिओडी सञ्चालन गर्नका लागि २ लाख रुपैँया दस्तुर लाग्ने छ। आफैँले उत्पादन गरेको कार्यक्रम आफ्नो वितरण प्रणालीबाट टेलिभिजन प्रसारण गर्न १० लाख, विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको अधिकार (फ्रेन्चाइज)का लागि १ लाख, इन्टरनेट टिभीका लागि ५ लाख रुपैँया इजाजत दस्तुर लाग्ने भएको हो।
युट्युबका कारण पत्रकारिता क्षेत्र नै बदनामी बन्न पुगेको छ। महानिर्देशक हमालले नियमावली नै पूर्ण भएकाले तत्काल निर्देशिका नबन्ने बताए। ‘कानुन पालना गर्ने क्रममा आवश्यकता महसुस भए निर्देशिका पनि बनाउने छौं,’ उनले भने। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले कार्यान्वयन सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ।
युट्युब सञ्चालन गर्दा इजाजत लिनुअघि उपभोक्ताको उमेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ। बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यु’ रेटिङ राख्नुपर्ने छ। १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र १८ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमका लागि ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
अहिले युट्युबमा आउने संवेदनहीन सामग्रीले धेरै मानिस आजित भइसकेका छन्। घरझगडा गराउने, आरोपित गर्ने, भ्युज बढाउने नाममा जथाभाबी पोष्ट गर्नाले युट्युबमात्र नभएर यसले पत्रकारिता क्षेत्रमै असर पुर्‍याइरहेको छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुनेगरी, व्यक्तिको चरित्र हत्या हुनेगरी नगर्न अध्यक्ष बस्नेत सुझाउँछन्।
सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै आफैँले उत्पादन गरेको सामग्री प्रकाशित गर्नुलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषा गरेको छ। इन्टरनेटबाट हुने युट्युबलगायतका ‘ओटीटी प्लेटफर्म’ तथा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारणलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा मान्यता पाउँछन्। कुनै कार्यक्रम डीटीएच केबल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत् गराइने सेवालाई ओटीटी भनिएको छ। इन्टरनेटमार्फत् अरु प्लेटफर्म माथिको भिडियो स्ट्रिमिङ सेवालाई पनि समेटिएको छ। महानिर्देशक हमालले युट्युबलगायत अनलानइन टिभी प्रसारकले आचारसंहिता नमाने कारबाही हुने बताउँछन्। अब टेलिभिजनजस्तै अनालाइनबाट कार्यक्रम दिँदा राष्ट्रिय प्रसारण नीति मान्नुपर्छ।
ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले सदस्य वा ग्राहक बनाउने भएमा वा नेपालभित्रबाट कुनै शुल्क प्राप्त गर्ने भएमा क्यास सर्भरको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सम्बन्धित खवर